
ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ
ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਨਾਂ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ. ਭਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਂਟ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ 41.5% ਵੱਧ ਕੇ 420805 ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 80% ਵੱਧ ਕੇ 356579 ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 221% ਵੱਧ ਕੇ 358371 ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ PR ਦੇ ਚਾਂਸ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ/ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ, ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਉਂਨ ਲੱਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਇੰਟੇਕ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 14 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ (ਖ਼ਾਸ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਲਈ), ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੋਗਾ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕੋਚੀ 'ਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਰਾਮਿਡ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Related Articles
Canada extends international students' work permits for 18 months
You have the option to extend your expired or expiring PGWP
Short Term Courses in UK for Indian Students - Pyramid eServices
As the world becomes increasingly globalized, the demand for education
BSc Nursing Course in UK: Eligibility, Top Colleges, Scholarships, Career - Admission 2023
If you are interested in pursuing a career
Australia: extended work rights for international students will take effect July 2023
In a recent media release, the Australian government has